सहकारी सञ्चालकको बदमासी जोगाउन सर्वदलीय सहमति

सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था हटाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रूपैयाँमा नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, यो ऐन लागु हुँदा सो सीमाभन्दा माथि रहेको व्यक्तिगत बचतलाई पाँच वर्षभित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको थियो ।

‘सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित पैसा सहकारीका माध्यमबाट शुद्धीकरण भइरहेकाले त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न २५ लाखको सीमा प्रस्ताव गरिएको थियो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘यही व्यवस्था हटाउन सबैभन्दा धेरै सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभयो, त्यसलाई हटाएरै छाड्नुभयो ।’

सहकारीहरूको बदमासीलाई रोक्न खोजिएको यो व्यवस्था हटाउन संसदीय समितिमा सर्वदलीय सहमति कायम हुँदा सरकारी अधिकारी नै अचम्मित भए ।

२५ लाखको सीमा हटाउन १५ सांसद्को संशोधन

समितिमा सर्वदलीय सहमति त्यसै बनेको होइन । यो विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा गएपछि त्यसमा संशोधन हाल्ने क्रममै सर्वदलीय सहमति देखिएको थियो । संसद्का सबैभन्दा ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रमात्रै होइनन्, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १५ जना सांसद्ले सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रूपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था गर्ने विधेयकको व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

क्याबिनेटले पारित गरेको विधेयक उल्ट्याउन दुई मन्त्रीको संशोधन

अचम्मको कुरा के छ भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का दुई जना मन्त्रीले नै त्यो व्यवस्था हटाउन संशोधन हालेका थिए । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सहकारीमा बचतका लागि २५ लाखको सीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी सञ्चालकको प्रभावमा संसदीय उपसमिति : राष्ट्र बैंकको नियमनबाट उन्मुक्ति !

कांग्रेसका उदयशमशेर राणा, रामहरि खतिवडा र राजेन्द्रकुमार केसी, एमालेका तारा लामा तामाङ, महेशकुमार बर्तौला, सराज अहमद फारुकी, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरबहादुर रिजाल, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, शक्तिबहादुर बस्नेत र मिना तामाङ, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला र मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सो दफा हटाउनुपर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सो समितिले विधेयकमा दफावार छलफल गर्न छुट्टै उपसमिति बनाएको थियो । त्यो उपसमितिमा पनि यी सबै पार्टीका सांसद्हरूले २५ लाखको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर लबिइङ गरेका थिए । तर, त्यसको विरोधमा पनि आवाज उठेपछि यो विषय समितिको बैठकले टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

त्यसपछि गएको बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । सो क्रममा सहकारीलाई असीमित निक्षेप संकलन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस भयो । त्यस क्रममा स्वाभाविक रूपमा एमालेका सांसदहरूले यसको पक्षमा बहस गरे ।

ठूला दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक एकै ठाउँ

परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् सन्तोष परियारले पनि सहकारी संस्थाहरूलाई जति पनि निक्षेप संकलन गर्न दिने पक्षमा बहस गरे । समितिमा रहेकी रास्वपाकी सांसद् सोविता गौतम अनुपस्थित भएकाले परियार समितिको बैठकमा गएका थिए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले त यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा नै रहेकाले कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने बताएका थिए । एमाले सचेतक महेश बर्तौला सीमा हटाउने पक्षमा सबैभन्दा चर्को आवाजमा बहस गर्ने सांसद थिए । मुख्य चार पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले नै २५ लाखको सीमा हटाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएपछि त्यसमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि मिसिएको स्रोतले बतायो । उनले पनि सीमा हटाएरै जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई सहजीकरण गरेका थिए । ‘सबै ठूला दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले त्यो व्यवस्था हटाउन चाहेपछि हामी सानो स्वरमा विरोध गर्नेको आवाज कसले सुन्ने, सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गरियो,’ एक सांसदले भने ।

बैंकहरू सबै जनताको पहुँचमा नभएकाले वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन पनि सहकारीमा बचतको सीमालाई हटाइएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दाबी गरे । ‘आम जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने काम सहकारीले गरिरहेका छन् । तर, नियमनमा कमजोरी गरेका कारण केही सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो, त्यसैले सहकारीको बचतमा सीमा लगाउनुहुँदैन भनेर त्यो व्यवस्था हटाइएको हो,’ परियारले अनलाइखबरसँग भने ।

सहकारीमा बचतको सीमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था बैंकहरूको लबिइङमा आएको हुनसक्ने उनको दाबी थियो । ‘सहकारीलाई बचतमा सीमा लगाइदिएपछि त्यो पैसा बैंकमा गएर थुप्रिन्छ । त्यसो हुँदा त्यो क्याप लगाउने कुरामा बैंकको पनि चलखेल हुन सक्छ । आम मान्छे तथा साना किसान बैंकको पहुँचमा छैनन् भन्ने बहस भएको हो,’ उनले भने ।

एकै व्यक्तिबाट २५ लाखभन्दा बढी बचत संकलन गर्ने सहकारी त सहरमा मात्रै हुन्छन्, तिनले कसरी आम मान्छेहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउँछन् त भन्ने प्रश्नमा उनले फेरि पनि भने, ‘बैंकले धनाढ्यहरूका लागि काम गर्छ । जनताको पहुँचमा छैन । त्यसैले सहकारीलाई क्याप लगाउने विषय बैंकको लबिइङ हुनसक्छ ।’

सहकारीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले पनि यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यसलाई तपाईंहरूले उल्ट्याइ दिनुभयो नि त भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल होला भन्ने जवाफ दिए ।

सहकारी संस्थाहरूमा एक व्यक्तिले २५ लाख रूपैयाँसम्म मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था लगत भएकाले त्यसमा संशोधन गरिएको एमालेका सचेतक तथा समिति सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले बताए । ‘कुन संस्थामा कति बचत गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने, कति खर्च गर्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय हो, सरकारले यहाँ पैसा राख, नराख भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्नुभन्दा बरु सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने राय आफूहरूले दिएको उनले बताए ।

सबै पार्टीको सहमतिका आधारमा यो व्यवस्था पारित भएको उनले दाबी गरे । ‘कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि यसको पक्षमा नै धारणा राख्नुभयो । सबै पार्टीको सहमतिमा यो संशोधन पारित भएको हो,’ उनले भने ।

संशोधन प्रस्ताव नै एकअर्काको फोटोकपी, विधायकको विवेकमाथि प्रश्न त्यति मात्रै होइन, यसअघि २५ करोड सेयर पूँजी भएको र ५० करोड रूपैयाँ वार्षिक कारोबार भएका सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्थालाई पनि समितिले परिमार्जन गरिदिएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा २५ करोड सेयर पूँजी र वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, कानुन समितिले गठन गरेको उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी ५० करोड सेयर पूँजी र सो बराबर वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था पारित गरेको थियो । उपसमितिको सो प्रस्तावलाई समितिले पनि सदर गरिदिएको छ ।

१५ लाखको सीमा हटाउन १५ जना सांसदले संशोधन हालेजस्तै यो व्यवस्था फेर्न पनि सबै दलका सांसदे हुबहु कपी गरी संशोधन दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र राजेन्द्रकुमार केसी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला र मेटमणि चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरीले राष्ट्र बैंकको नियमनबाट सहकारी संस्थाहरूलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको संशोधन प्रस्ताव हुबहु दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावको बेहोरा हेर्दा अरु नै कसैले मस्यौदा गरिदिएर सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको दस्तावेज सांसदहरूले पढ्दै नपढी दर्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५ को उपदफा १ मा खण्ड च २ थप गरी ‘(नेपाल राष्ट्र बैंकले) २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।

विधेयकको सो दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै खतिवडा र चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित (बैंकिङ) कारोबारको स्वीकृति दिई सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने उल्लेख छ । जबकि, यस्ता सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले २०७५ साल साउन १ बाट नियमनबाट हटाएको थियो ।

त्यस्तै, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एमालेका तारा लामा तामाङ, महेशकुमार बर्तौला, सराज अहमद फारुकी, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरबहादुर रिजाल र प्रेमबहादुर महर्जन, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी र शेरबहादुर कुँवर, माओवादीकी मिना तामाङले पनि सोही दफामा समान बेहोराको संशोधन प्रस्ताव हुबहु दर्ता गराएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा भएकोमा त्यसलाई दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई)मार्फत नियमन गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव उनीहरूको थियो । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत सांसदले त एउटै दफामा दुई किसिमको संशोधन प्रस्ताव गर्दा गर्नेजस्तो हास्यास्पद काम गरेको देखिन्छ । यसले विधायकहरूको विवेकमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमनबाट उन्मुक्ति

यी दुवै संशोधन प्रस्ताव उपसमितिले पारित गरेन । बरु ‘५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने’ व्यवस्था समितिले पारित गर्‍यो । जबकि, विधेयकमा सहकारी ऐनको दफा १५० को उपदफा ६ मा २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयकमा २५ करोड सेयर पूँजीको प्रस्तावलाई ५० करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गरेका थिए । तर, विधेयकमा २५ करोडभन्दा ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले स्वतः गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएकोमा सहकारी विभागको अनुरोधमा भन्ने किसिमको संशोधन कुनै सांसदले पनि गरेका थिएनन् ।

बरु कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने २५ करोड सेयर पूँजीलाई १० करोडमा र ५० करोडको वार्षिक कारोबारलाई २५ करोडमा झार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले १० करोडको सेयर पूँजी वा वार्षिक २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । उनको संशोधन पनि समितिले पारित गरेन । संसद्को अर्को समितिको बैठकमा थापाले यो कानुनमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

समितिले पारित गरेको व्यवस्था संसदको पूर्ण बैठकले पनि अनुमोदन गरेमा ५० करोडको सेयर पूँजी वा वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्नैपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई हुने छैन । सहकारी विभागले गरेको अनुरोधका आधारमा मात्रै उसले नियमन गर्नेछ । तर, विभागलाई सहकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप चलाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘सहकारी विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भए, त्यो काम गर्ने क्षमता र दक्षता ऊसँग भएको भए यस क्षेत्रमा यति ठूलो समस्या नै आउँदैनथ्यो,’ ती सरकारी अधिकारीले भने, ‘संसदीय समितिले जे व्यवस्था पारित गर्‍यो, त्यसले सहकारीको ठगीलाई झनै संस्थागत गर्ने छ ।’

online khabar