जलवायु परिवर्तनको मुद्दाभन्दा ‘घर झगडा’ले पायो प्राथमिकता

 कात्तिक, काठमाडौं । आइतबार मध्यरातमा काठमाडौं ओर्लिएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका तीन प्रष्ट एजेण्डा छन् ।

जलवायु परिर्वतनले नेपालमा पारेको प्रभाव नजिकबाट हेर्ने र नोभेम्बरमा हुने कोप २८ को एजेण्डा बनाउने । अनि, अति कम विकासितबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाललाई धन्यवाद दिने र शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन आग्रह गर्ने ।

सोमबार दिनभर भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताहरुमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपालका नेताहरुलाई आफ्ना एजेण्डा सुनाए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै सभामुख देवराज घिमिरे, रक्षा, र परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । सबै भेटमा उनले नेपाल आउनुको उद्देश्य सुनाए, अनि नेताहरुलाई ध्यानपूर्वक सुनेका छन् ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुले भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउन चुकेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिन चुकेका छन् । बरु दलहरुबीच विमति रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जनवायु परिर्वतनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप २८ आगामी नोभेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने तय भएको छ । त्यही सम्मेलनको तयारीका क्रममा महासचिव गुटेरेस नेपाल आएका हुन् । उनको भ्रमणबारे राष्ट्रसंघ मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आगामी ३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बरसम्म हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को तयारीका लागि आफ्नो पहिलो भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा महासचिव नेपाल जान लागेका हुन् ।’

नेपाल कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने, तर जलवायु परिर्वतनको सबभन्दा बढी मार खेप्ने मुलुकमध्ये एक हो । जलवायु परिर्वतनकै कारण हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुँदै गएको छ भने पानी पर्ने क्रम घटबढ भएको छ, बाढी पहिरो जस्ता समस्या बढेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार कोप २८ को तयारीकै लागि राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आएका बेला जलवायु परिर्वतनले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिको मुद्दा प्राथमिक हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले नेपालले भोगिरहेको समस्यालाई एकमतले सुनाउन सक्थे । तर राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग भएको भेटका क्रममा मुद्दा औपचारिकतामा सीमित भयो ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले सरकारको गृहकार्यको अभाव र राजनीतिक दलको असावधानीले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेताहरूले आवश्यक विषय उठाउन नसकेको बताउँछन् । ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित ‘टप टेन’ मुलुक हो । कोपको तयारीका लागि आएका राष्ट्रसंघका महासचिवसँग यस विषयमा पर्याप्त धारणा राख्नुपथ्र्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन ।’

‘सरकारको तर्फबाट सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा के हुने भनेर तयारी गरेको देखिएन । राजनीतिक दलहरुमा पनि यस्तो विषयमा गम्भीर भएर मुलुकको छविलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति राखेको देखिएन ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले उपसमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि जलवायु परिर्वतनको मुद्दा सरकारको धेरै प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले समुन्द्र तट र पर्वतीय राष्ट्रहरुको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही सोचका साथ सागरमाथा सम्वाद गर्ने निर्णय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि जलवायु परिर्वतनको मुद्दा उठाएको भएपनि वर्तमान सरकारले त्यो तहमा तयारी नगरेको उनको भनाइ छ ।

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘कोपमा के एजेण्डा लैजाँदैछ ? कसरी आफ्नो समस्या सुनाउँदैछ ?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला शान्ति प्रक्रिया आफ्नै हिसाबले टुंग्याउने हतारो मात्र भएको ज्ञवालीको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘तर त्यसमा प्रक्रियागत र विषयमा समस्या छ ।’

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग भएको भेटमा नेताहरुले राखेको धारणाले पनि त्यही संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन असहज भएको बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा देखिएको असहमति छरपस्ट

नेताहरुका अनुसार माओवादी लडाकूहरुको प्रमाणीकरणमा भूमिका खेलेको राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने क्रममा पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । किनकी पीडितलाई परिपुरण दिन चाहिने रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा जुटाउन सकिन्छ, जसमा राष्ट्रंसघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नसक्छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पनि राष्ट्रसंघीय निकायहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राख्नु र दलका नेताहरुले यसबारे छलफल गर्नु अस्वभाविक होइन ।

तर संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नै गर्न नसकेको बेला राष्ट्रसंघले छिटो टुंग्याऊ भनेर सद्भाव राख्नबाहेक अरु केही सक्दैन । सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । अधिकांश विषय मिलेपनि केही विषयमा शीर्ष तहको सहमति चाहिएको छ ।

नेताहरुका अनुसार प्रमुख दलहरुबीच अविश्वास भएको यो बेलामा सहमति जुट्ने संकेत देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग भएको भेटमा पनि नेताहरुले शान्ति प्रक्रियाबारे सकारात्मक सन्देश दिनुको साटो ‘घर झगडा’ सुनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मद्दतको अपेक्षा राखेको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा हामीले गर्‍यौं’, भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘यो भ्रमणले राष्ट्रसंघसँग हाम्रो सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले व्यक्त गरेका छौं ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र सहमतिमा पारित गरिने बताए । ‘सभापतिजीले पिस प्रोसेसको सन्दर्भमा हामीले गरिरहेका छौं र, अहिले पिस प्रोसेसलाई टुंग्याउनका लागि जुन बिल छ, टीआरसी बिल । त्यो चाहिँ संसदीय समितिमा छलफलमा छ र, हामी छिट्टै टुंग्याउँछौं, यसलाई सर्वसम्मत ढंगबाटै लिएर जान्छौं भन्नुभयो’, कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उधृत गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भने ।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताएका छन् । पीडितहरुलाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, जो हिजो बिद्रोही नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो विषय टुंग्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा हिंसालाई बढावा दिने खालको महिमामण्डन गर्ने उहाँको क्रियाकलापले असहज जस्तो भएको छ ।’

‘युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसको रुपमा सेलिब्रेसन गर्ने जस्ता कामले पीडितहरु चिन्तामा छन्’, ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

परराष्ट्र मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणलाई सदुपयोग गर्न राजनीतिक दलहरू चुकेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धारणा एकमतले राखेको भए निकै प्रभावकारी हुनसक्थ्यो’, भट्ट भन्छन्, ‘त्यसमा राजनीतिक नेताहरू चुकेको देखिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जाने देखिन्छ ।’